गुरुवारी तळेगाव शहरात संपूर्ण दिवस पाणी नाही; तळेगाव नगरपरिषदेचा अजब कारभार ; अनिल भांगरे करणार जिल्हाधिकारी यांचे कडे तक्रार

मावळ मराठा न्युज -तळेगाव -तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेने नागरिकांना विश्वासात न घेता सरसकट पाणी कपात लागू करणे, हा प्रश्न गांभीर्याने तपासण्याची आवश्यकता आहे,असे मत सामाजिक कार्यकर्ते अनिल भांगरे यांनी व्यक्त केले आहे.त्यांनी याबाबत काही प्रश्न प्रशासना कडे केले आहेत.त्यात

१. नागरिकांवरच पाणी कपातीचा भार का?नगरपरिषद प्रशासनाने सर्वप्रथम स्वतःच्या पाणी वितरण व्यवस्थेचे परीक्षण करणे आवश्यक आहे. शहरातील जलवाहिन्यांमधून होणारी पाणीगळती, अनधिकृत नळजोडण्या, पाण्याचा अपव्यय, वितरणातील असमानता आणि पाणीचोरी यावर नियंत्रण आणल्याशिवाय थेट सर्वसामान्य नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करणे योग्य ठरणार नाही.२. पाणीगळती रोखण्यासाठी काय कार्यवाही केली?शासनाच्या पत्रामध्ये स्पष्टपणे Leakage Audit अर्थात पाणीगळतीचे परीक्षण आणि दुरुस्ती करण्याचे निर्देश आहेत. तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेने आजपर्यंत किती किलोमीटर जलवाहिन्यांचे ऑडिट केले? किती ठिकाणी गळती आढळली? किती ठिकाणी दुरुस्ती केली? याची माहिती सार्वजनिक करावी.३. पाणी वितरणातील समानता राखली जात आहे का?शहरातील सर्व प्रभागांना समान प्रमाणात आणि योग्य वेळेत पाणी मिळते का, याची तपासणी करावी. काही भागांना मुबलक पाणी आणि काही भागांना अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करावी.४. नगरपरिषदेने पर्यायी पाणी व्यवस्थापन केले आहे का?शासनाच्या निर्देशांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (STP) कार्यान्वित करून प्रक्रिया केलेले पाणी सार्वजनिक उद्याने, बांधकामे, बागा, औद्योगिक प्रक्रिया आणि इतर बिगरपिण्याच्या वापरासाठी पुनर्वापर करण्यावर भर दिला आहे.नगरपरिषदेकडे उपलब्ध असलेल्या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा किती पुनर्वापर केला जातो? याची माहिती जाहीर करावी.५. नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.शासनाच्या पत्रातही पिण्याच्या पाण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होणार नाही, याची जबाबदारी नगरपरिषद प्रशासनाने घ्यावी.६. पाणी कपातीचा निर्णय घेण्यापूर्वी पारदर्शकता आवश्यक.नगरपरिषदेने पाणी कपातीचा निर्णय घेताना खालील बाबींची माहिती नागरिकांसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.शहराला दररोज किती एमएलडी पाणी उपलब्ध होते?प्रत्यक्षात किती पाणी नागरिकांना वितरित केले जाते?जलवाहिन्यांमधून किती पाणी वाया जाते?पाणीगळती रोखण्यासाठी किती निधी खर्च केला?शहरातील पाणी साठवण क्षमता किती आहे?आगामी उन्हाळ्यासाठी पर्यायी पाणी नियोजन काय आहे?१० टक्के कपात केल्यास प्रत्येक प्रभागाच्या पाणीपुरवठ्यावर नेमका किती परिणाम होणार आहे?७. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाची शिक्षा नागरिकांनी का भोगावी?पाणी व्यवस्थापनातील त्रुटी, पाणीगळती, अनधिकृत वापर आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे उपलब्ध पाण्याचा अपव्यय होत असल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकारी व प्रशासनाने निश्चित करावी.नागरिकांनी नियमित पाणीपट्टी भरूनही त्यांना पुरेसे पाणी मिळत नसेल, तर हा प्रश्न केवळ पाणी कपातीचा नसून सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनाचाही आहे. ठोस मागण्या१. नगरपरिषदेने लागू केलेल्या १० टक्के पाणी कपातीच्या निर्णयाची कारणे, तांत्रिक अहवाल आणि प्रशासकीय आदेशाची प्रत उपलब्ध करून द्यावी.२ . पाणी कपातीपूर्वी संपूर्ण शहराचे Water Audit आणि Leakage Audit करावे.३. प्रत्येक प्रभागाचा पाणीपुरवठा, उपलब्ध पाणीसाठा आणि वितरणाचे वेळापत्रक सार्वजनिक करावे.४ . अनधिकृत नळजोडण्या आणि पाणीचोरीविरोधात विशेष मोहीम राबवावी.५. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा बिगरपिण्याच्या कारणांसाठी जास्तीत जास्त पुनर्वापर करावा.६.नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन घरगुती पाणीपुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पर्यायी नियोजन करावे.७.पाणी कपातीमुळे कोणत्याही भागातील नागरिकांना असमान किंवा अन्यायकारक पाणीपुरवठा होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.८. पाणी कपातीच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, नागरिक प्रतिनिधी आणि संबंधित तांत्रिक अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करावी.९. या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल नगरपरिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आणि सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावा.इशारा शासनाच्या पाणी बचतीच्या धोरणाला आमचा विरोध नाही. परंतु पाणी बचतीच्या नावाखाली नगरपरिषद प्रशासनाने स्वतःच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी झाकून नागरिकांच्या मूलभूत गरजांवर गदा आणू नये.पाणी ही नागरिकांची मूलभूत गरज असून, पिण्याच्या पाण्याचा नियमित व न्याय्य पुरवठा करणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची महत्त्वाची सार्वजनिक आणि प्रमुख जबाबदारी आहे.त्यामुळे सदर प्रकरणी तातडीने चौकशी करून पाणीगळती, अनधिकृत वापर आणि वितरणातील त्रुटी दूर कराव्यात. तसेच नागरिकांना विश्वासात घेऊनच पाणी कपातीची अंमलबजावणी करावी.अन्यथा या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, पुणे, जिल्हा प्रशासन, विभागीय आयुक्त तसेच संबंधित शासनस्तरीय यंत्रणांकडे सविस्तर तक्रार दाखल करून कायदेशीर व प्रशासकीय दाद मागण्यात येईल, असा इशारा अनिल भागाजी भांगरे यांनी मावळ मराठा न्युज कडे बोलतांना दिला.