अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये केलेला बदल अनाथच वंचीत?

मावळ मराठा न्यूज :-अनाथ आरक्षण धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी शासन शुध्दिपत्रक अधिक्रमित करून हा शासन निर्णय निर्गमित करताना अनाथाची व्याख्याच बदलली आहे. यामुळेच खऱ्या अर्थाने जन्मदाताच माहित नसणाऱ्या अनाथला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेले आरक्षण आणि त्यात केलेला बदल हा अनाथा ला त्यांच्या हक्कापासून वंचीत ठेवणारा आहे . अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा, याकरीता दि. १७/०१/२०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, दि. २/४/२०१८ अन्वये अनाथ मुलांना सर्वप्रथम खुल्या प्रवर्गातून शिक्षण व नोकरी यामध्ये १ टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले. व अनाथ आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक दि. २०/०८/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आले. मात्र आज जो या निर्यात फेरबद्दल करण्यात आला तो संविधानिक हक्काचे उल्लंघन करनारा आहे. या निर्णयामुळे खरे अनाथ मुलेच आरक्षणापासून वंचीत रहाणार आहेत . सन २०१८ च्या शासन निर्यात सन २०२१ मध्ये मवीआ सरकारने केलेले बद्दल हे अनाथाच्या हक्काचे उल्लंघन करणारे असल्याने त्या शासन निर्णयला या अगोदरच मी अमृता करवंदे अनाथ असल्याने में मुंबई उच्च न्यायालयात दावा केलेला आहे. तो न्यायप्रविष्ठ आहे असे असताना आज जो शासन निर्णय केला आहे तो अत्यन्त दुर्देवी आहे. यात…१) प्रस्तुत जी.आर मध्ये नमूद प्रस्तावनेमध्ये अनाथ व्याख्यामध्ये बदल करण्यासंदर्भात उल्लेख केलेला आहे. अनाथ संबंधित व्याख्या जे जे ॲक्ट २०१५ ४२(२) नुसार ठरवून देण्यात आलेली आहे. यामध्ये राज्य सरकारला किंवा महिला बाल विकास विभागाला कुठल्याही बदल करण्याचा अधिकार नाही.२) संस्थात्मक आणि गैर- संस्थात्मक यातील कोण मुले अनाथ असतात. व कोण मुले निराधार असतात. यासंबंधी युनिसेफ सारख्या संस्थेने भारताला वेळोवेळी अधिसूचना दिलेली आहे. त्या अधिसूचनुसार गैर-संस्थात्मक मुलं हे निराधार या प्रवर्गामध्ये येतात. मुळात संस्थात्मक मुलं यांच्या कुठल्याही कागदाचा पाठपुरावा होत नाही किंवा त्यांना कुठलेही कागदपत्र उपलब्ध होत नाही त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र सरकारच्या कुठल्याही योजनांचा किंवा कुठल्याही शासकीय योजनांचा फायदा घेता येत नाही. त्यासाठी अनाथ प्रमाणपत्र हे त्यांना निर्गमित करण्यात आले होते. प्रस्तुत जी आर यानुसार अनाथ आरक्षणाचा मूळ मुद्दा हा भरकटत चाललेला आहे.३) प्रस्तुत जीआर मध्ये कलम क्रमांक ५ मधील (५) मुद्दा हा कुठल्याही बालगृहातील मुलांना संस्थात्मक मुलांना लागू होत नाही. मुळात त्यांच्या आई-वडिलांच्या कुठल्याही पुरावा जन्म मृत्यूची नोंद नसते व त्यांच्या जन्मा दाखला सुद्धा नसल्यामुळे त्यांना संस्थेमार्फत निर्गमित केलेले कागदपत्रे पुरावे सादर करून अनाथ प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा लागतो.४) मुद्दा क्रमांक ४ (३) मधील मुद्द्यानुसार उमेदवार ज्या प्रवर्गाच्या असेल. त्या प्रवर्गातून त्याला नोकरीमध्ये त्याला त्या प्रवाहातून जागा मिळणार याचा अर्थ संस्थात्मक मुलगा त्याच्या कुठल्याही जातीचा उल्लेख नसतो. त्याला ओपन (खुल्या) प्रवर्गामध्ये किंवा जनरल प्रवर्गामध्ये टाकण्यात येणार त्यामुळे त्याला पदोन्नतीसाठी ओपन (खुल्या) प्रवर्गातून समोरे जावे लागेल आणि ज्या मुलांची जात नमूद आहे . त्यांना त्यांच्या जातीतून पदोन्नतीसाठी जास्त प्राधान्यक्रम राहील अशावेळी बालगृहात वाढलेल्या संस्थात्मक मुलांना त्यांच्यासाठी अनाथ आरक्षण जाहीर झाले होते. त्यांच्यावर नव्याने अन्याय होताना दिसणार आहे.५) मुद्दा क्रमांक २ (३)मधील तिसऱ्या मुद्द्यानुसार सम आणि विषम प्रमाणात जागा संदर्भात दोन जागा असतील तर एक संस्थात्मक एक गैर संस्थात्मक मुलांसाठी, तीन जागा असतील तर तो दोन संस्थात्मक आणि एक गैर संस्थात्मक मुलांसाठी असे आळीपाळीने देण्यात येईल पण ज्या वेळेस संस्थात्मक मुलांसाठी जागा राखीव असेल. त्यावेळेस गैर संस्थात्मक मुलगा हा त्याच्या नमूद प्रवर्गातून सुद्धा अर्ज करू शकतो. पण ज्यावेळेस बालगृहातील संस्थात्मक मुलांसाठी जागा राखीव नसेल त्यावेळेस त्याला खुल्या प्रवर्गातून स्पर्धा करावी लागेल व गैर- संस्थात्मक मुलं हे त्यांच्या त्यांना लाभल्या जातीचा व अर्थात दुहेरी आरक्षणाचा फायदा घेऊ शकतील.६) अनाथ प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी गैरसंस्थात्मक मुलांसाठी करून दिलेले निकष हे खूपच सोप्या पद्धतीची आहे. त्यामुळे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होऊन खोटी प्रमाणपत्र मोठ्या प्रमाणात निर्गमित होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. व अशा मुलांना लवकर प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात येते. बालगृहातील संस्थात्मक मुलांचे प्रमाणपत्र काढण्याची पद्धत खूप जास्त प्रमाणात किचकट आहे त्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी वेळ लागतो. पण गैर संस्थात्मक मुलांना एक ते दीड महिन्यामध्ये त्याच प्रमाणपत्र त्यांना मिळून जातात. पण संस्थात्मक बालगृहातील मुलांना दोन- तीन वर्षांनी प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दिले जाते. या शासन निर्णयामुळे होत असलेल्या हक्काच्या उल्लंघन प्रकरणी मी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत या शासन निर्णयला देखील आव्हान देणार आहे -अमृता करवंदे”अनाथ मुलांना आरक्षण मिळावे म्हुणुन अमृता करवंदे यांनी पाठपुरावा करून शासनाकडून आरक्षण मिळविले मात्र पुढे या निर्णयात आता केलेले बदल हे अनाथालाच या आरक्षणापासून वंचीत ठेवणारे आहेत. अनाथाच्या व्याख्येत केलेला बद्दल हा संविधानिक नाही” – विकास कुचेकर, अध्यक्ष मानवी हक्क संरक्षण व जागृती