लोणावळा नगरपरिषद यांचे विरोधातील लोणावळा,खंडाळा सिनियर सिटीझन फोरम यांची जनहित याचिकाबद्दल २३ जुलैला काय आदेश पारित झाला?

मराठा न्युज नेटवर्क -लोणावळा नगरपरिषद यांचे विरोधातील लोणावळा,खंडाळा सिनियर सिटीझन फोरम यांची जनहित याचिकाबद्दल २३ जुलैला झालेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात मुख्य न्यायाधीश संदीप व्ही. मारणे यांनी वरील चर्चेच्या प्रकाशात, पुढील आदेश पारित करण्यात आला-(१) लोणावळा नगर परिषद आणि राज्य सरकार लोणावळा-खंडाळा भागात पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्था, वादळी पाण्याचा निचरा व्यवस्था, देखभाल, दुरुस्ती आणि रस्त्यांचे रुंदीकरण इत्यादी पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी त्वरित पावले उचलतील.(२) लोणावळा नगर परिषद त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई करेल,अशा बांधकामांची ओळख पटवून देईल,तसेच २७ ऑक्टोबर २०१६ च्या आदेशानुसार तयार केलेल्या तक्रार निवारण यंत्रणेवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कारवाई करेल.(३ ) लोणावळा नगरपरिषद तक्रार निवारण यंत्रणेची व्यापक प्रसिद्धी करेल आणि स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये दर तिमाहीत एकदा ती प्रसिद्ध करेल.(४ ) लोणावळा नगरपरिषद आणि राज्य सरकार नगरपरिषदेच्या अधिकारक्षेत्रात लागू होणारा नवीन विकास आराखडा तयार करण्यासाठी त्वरित पावले उचलतील आणि विकास नियंत्रण नियमांचा एक नवीन संच तयार करतील.असे करताना,नगरपरिषद आणि राज्य सरकार खात्री करेल की लोणावळा खंडाळा हद्दीतील नवीन बांधकामे पायाभूत सुविधांनुसार काटेकोरपणे केली जातील.(५ ) विशेष नियम लागू करण्यासाठी लोणावळा-खंडाळा भागाचा हिल स्टेशनच्या यादीत समावेश करण्याचा विचार राज्य सरकारला करता येईल.त्यासाठी याचिकाकर्त्याला राज्य सरकारकडे निवेदन करण्याची मुभा असेल.vi) लोणावळा नगरपरिषदेसाठी नवीन विकास आराखडा अंतिम होईपर्यंत,२९ एप्रिल २०१४ च्या आदेशाद्वारे तयार केलेली विद्यमान यंत्रणा १४ ऑगस्ट २०१४ च्या तज्ज्ञ समितीचा अभिप्राय घेण्याच्या आदेशाद्वारे आणखी सुधारित केली जाईल.(६ ) लोणावळा नगर परिषदेसाठी नवीन विकास आराखडा अंतिम होईपर्यंत, २९ एप्रिल २०१४ च्या आदेशाद्वारे तयार केलेली विद्यमान यंत्रणा १४ ऑगस्ट २०१४ च्या आदेशाद्वारे आणखी सुधारित केली जाईल. तज्ञ समितीचे मत मागवण्याच्या तारखेला तज्ञ समिती कार्यरत राहील.(७ ) नवीन विकास आराखडा अंतिम करण्याच्या आणि नवीन विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याच्या तारखेला तज्ञ समिती बरखास्त होईल.३५)वरील निर्देशांसह, जनहित याचिका निकाली काढण्यात आली आहे.३६) मुख्य याचिका निकाली काढण्यात आल्यामुळे अवमान याचिका आणि अंतरिम अर्जांमध्ये काहीही शिल्लक राहणार नाही आणि त्यानुसार ते निकाली काढले जातील. २००७ च्या जनहित याचिका क्रमांक ९३ च्या निकालामुळे २००९ ची रिट याचिका क्रमांक ३८४० टिकत नाही आणि ती देखील निकाली काढण्यात येत आहे.असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संदीप व्ही. मारणे यांनी २३ जुलै २०२५ रोजी दिला आहे.