इतर मागास वर्गीय विद्यार्थीच्या आधार योजनेची रक्कम अद्याप का दिली नाही भारतीय जनसंसदचा शासनाला सवाल

मावळ मराठा न्युज- अहिल्यानगर,राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय ५२ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली. परंतु, विद्यार्थी संख्या अधिक असल्याने ज्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही त्यांच्यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना आहे. व्यावसायिक, तसेच बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना आहे. या योजनेनुसार, पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात भोजन, निवास व निर्वाहभत्ता जमा करण्यात येतो. ही योजना या वर्षीपासून लागू करण्यात आली आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, तरी राज्य सरकारच्या आधार योजनेतून अर्थसहाय्य मिळणार म्हणून उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शहरात भाड्याने घर घेणाऱ्या ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांच शैक्षणिक सत्र संपायला आले तरी पात्र विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य मिळालेले नाही.राज्यातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत या योजनेतील संपूर्ण रक्कम जमा होणे अपेक्षित होते. परंतु अद्याप पहिला हप्ता देखील जमा झालेला नाही. एका विद्यार्थ्याला एका शैक्षणिक सत्रासाठी महानगरात ६० हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ५० हजार आणि तालुक्याच्या ठिकाणी ४५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने अर्थसहाय्याचे वेळापत्रक ठरवले आहे. त्यानुसार ज्या दिवशी विद्यार्थ्यांचा अर्ज मंजूर होईल त्यानंतर सात दिवसांत पहिला हप्ता दिला जायला हवा. दुसरा हप्ता ऑगस्टचा दुसरा आठवडा, तिसरा हप्ता नोव्हेंबरचा दुसरा आठवडा आणि चौथा हप्ता फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात देणे अपेक्षित आहे. प्रति जिल्हा ६०० या प्रमाणे २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांकरिता ही योजना आहे. परंतु, गेल्या सहा महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य मिळालेल नाही.अर्थ सहाय्य न मिळाल्या मुळे विद्यार्थ्याच्या पालकांना शैक्षणीक वर्ष वाया जाऊ नये या करीता नाईलाजाने उसनवार करून किंवा मोठ्या व्याजदरावर पैसे घेऊन आपल्या पाल्याचा खर्च भागवावा लागत आहे.आर्थिक अडचणीचा प्रवाव विद्यार्थ्याच्या शैक्षणीक कामगीरीवर होतो. आपण या प्रश्नात त्वरीत लक्ष घालून आधार योजनेला आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून ईतर मागास वर्गीय विद्यार्थ्याची होणारी शैक्षणीक कुंचबना थांबवावी.प्रत्येक जिल्ह्यात फक्त ६०० लाभार्थी या योजनेत समावून घेत असल्या मुळे मोठी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यामध्ये अनेक विद्यार्याना आधार योजने पासून वंचित रहावे लागत आहे किमान मोठी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्या मध्ये लाभर्यीची संख्या पुरेश्या प्रमाणात वाढवण्यात यावी व सर्वच ईतर मागास वर्गीयाना आधार योजनेत सहभागी करण्यात यावे.आपण वरील दोन्ही मागण्याची त्वरीत दखल घ्यावी हि अपेक्षा.भारतीय जनसंसद पदाधिकारी ॲड.कारभारी गवळी,अशोक सब्बन,सुधिर भद्रे,रईस शेख,कैलास पठारे,ज्ञानदेव खराडे सर,डाॅ. प्रशांत शिदे,पोपराव साठे,संध्या मेढे,प्रा. महेबूब सय्यद,राम धोत्रे,विलास आल्हाट,संजय झिंजे,अशोक भोसले,वीरबहादूर प्रजापती,सुनिल टाक,बबलू खोसला,प्रा. सुभाष कडलग,दिलीप घुले,बाळासाहेब पालवे,विजय शिरसाठ, इक्बाल देसाई,सखाराम सरक,अल्ताफ शेख,अशोक डाके,शिरीष पापडेचा,रवी सातपुते,सुभाष आल्हाट,जनार्दन शेजूळ,फैरोज शेख,कारभारी गायकवाड,अशोक औशिकर,केशव बरकतेभगवान जगताप,विठ्ठल वाघमारे,संजय शिदे (सेवा निवृत्तअभियंता),विठ्ठलराव सुरम. डाॅ.भास्कर रन्नवरे,जयेश देवळालीकर,प्रकाश गोसावी,शाहिर कान्हू सुंबे यांनी स्वाक्षरी करुन पुढिल कारवाईसाठीमा. जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर मा.इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मुंबई.सामाजिक न्याय विभाग, अहिल्यानगर यांना माहिती साठी निवेदन देण्यात आले आहे.