*धक्केदायक SIR प्रक्रियात घोटाळा; डॉ. अभिषेक सुभाष हरिदास यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार*

मावळ मराठा न्युज -पुणे, दि. २७ जुलै २०२६,भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सुरू असलेल्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेमध्ये अत्यंत गंभीर त्रुटी उघडकीस आली असून, मतदारांनी भरलेले गणना प्रपत्र (Enumeration Form) बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) यांच्याकडे जमा केल्यानंतर त्याची कोणतीही पोच (Acknowledgement Receipt) दिली जात नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त, भारत निवडणूक आयोग यांच्याकडे सविस्तर लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.तक्रारदार मीरा सुभाष हरिदास (वय ७१ वर्षे) व डॉ. अभिषेक सुभाष हरिदास यांनी दिनांक २७ जुलै २०२६ रोजी त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे एसआयआर गणना प्रपत्र संबंधित बीएलओ यांच्याकडे जमा केले. मात्र त्यानंतर पोच मागितल्यावर संबंधित बीएलओ यांनी “निवडणूक आयोगाने आम्हाला पोच देण्यासाठी शिक्के दिलेले नाहीत आणि पोच देण्याची कोणतीही तरतूद नाही,” असे मोबाईलवरील संभाषणात स्पष्ट सांगितले. या संभाषणाची व्हॉईस रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून जतन करण्यात आली आहे.लोकशाहीमध्ये पोच न देणे हा अत्यंत गंभीर प्रश्नभारतीय लोकशाहीमध्ये नागरिकाने शासनाकडे कोणतेही अर्ज, निवेदन किंवा प्रपत्र सादर केल्यास त्याची पोच देणे ही पारदर्शक प्रशासनाची मूलभूत अपेक्षा आहे. मात्र निवडणूक आयोगाच्या या प्रक्रियेत नागरिकांकडून फॉर्म स्वीकारले जातात; पण त्याचा कोणताही पुरावा नागरिकांना दिला जात नाही.यामुळे भविष्यात एखाद्या मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेल्यास संबंधित नागरिकाकडे “मी फॉर्म जमा केला होता” हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही अधिकृत पुरावा राहणार नाही.संविधानातील तत्त्वांचे उल्लंघन?तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, ही प्रक्रिया भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानता), कलम २१ (न्याय्य प्रक्रिया), नैसर्गिक न्याय, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकशाही प्रशासनाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याची गंभीर शंका निर्माण करते.तसेच, नागरिकाकडे फॉर्म सादर केल्याचा पुरावा नसल्यास त्याचा अपील करण्याचा अधिकार (Right to Appeal) देखील निरर्थक ठरतो.७१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला भरपावसात उभे राहावे लागलेतक्रारीत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, ७१ वर्षीय मीरा सुभाष हरिदास यांना भरपावसात उभे राहून गणना प्रपत्र जमा करावे लागले. एवढा त्रास सहन करूनही त्यांना साधी पोचही देण्यात आली नाही. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असून ज्येष्ठ नागरिकांप्रती असंवेदनशील प्रशासनाचे उदाहरण असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.निवडणूक आयोगाला विचारलेले थेट प्रश्नतक्रारदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पुढील गंभीर प्रश्न विचारले आहेत –भारतीय लोकशाहीमध्ये नागरिकाला त्याने दिलेल्या कागदपत्राची पोच न देणे योग्य आहे का?नागरिकांनी दिलेले फॉर्म कोणत्याही पुराव्याशिवाय स्वीकारण्यामागे नेमका उद्देश काय आहे?जर उद्या फॉर्म गायब झाले किंवा मतदाराचे नाव वगळले गेले, तर त्याची जबाबदारी कोणाची?लोकशाहीमध्ये पारदर्शकतेऐवजी अशा प्रकारची अपारदर्शक प्रक्रिया का राबविली जात आहे?मुख्य मागण्यातक्रारीत भारत निवडणूक आयोगाकडे पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत –देशभरातील सर्व बीएलओंना प्रत्येक गणना प्रपत्र स्वीकारल्यानंतर अनिवार्यपणे पोच देण्याचे निर्देश द्यावेत.नागरिकांना डिजिटल किंवा लेखी रिसीट देण्याची व्यवस्था तातडीने सुरू करावी.सदर प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई करावी.२७ जुलै २०२६ रोजी सादर केलेले संबंधित गणना प्रपत्र स्वीकारल्याची लेखी पुष्टी द्यावी.ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र व सन्मानपूर्वक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.तक्रारीसोबत गणना प्रपत्रांच्या प्रती, संबंधित बीएलओ यांच्याशी झालेल्या संभाषणाची व्हॉईस रेकॉर्डिंग तसेच इतर पुरावे जोडण्यात आले असून, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याने भारत निवडणूक आयोगाने तातडीने हस्तक्षेप करून देशभर एकसमान पारदर्शक पोच प्रणाली लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.