खासदार श्रीरंग बारणे विरोधात दाखल केस मध्ये मावळच्या विशेष न्यायालयाने घेतली दखल,शैक्षणिक व गुन्ह्यांची दिली होती खोटी माहिती

मावळ मराठा न्युज- वडगांव,अनिल भांगरे व डॉ अभिषेक हरिदास यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत असे स्पष्टपणे आरोप आहेत की, आरोपीने २००९ व २०१९ च्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन अर्जासोबत दाखल केलेल्या शपथपत्रांमध्ये आवश्यक माहिती जाणीवपूर्वक लपविली व चुकीची शैक्षणिक माहिती दिली आहे.सदर तक्रार अनिल भांगरे व डॉ अभिषेक हरिदास यांनी स्वतः हजेरी लावून दाखल केली असून आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेचे कलम १९१, १९९, २०० तसेच लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (संक्षेपाने “अधिनियम १९५१”) मधील कलम १२५-अ अंतर्गत शिक्षेस पात्र गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती तसेच फिर्यादीनि असे आरोप केले होते की २०१९ च्या शपथपत्रात त्यांनी प्रलंबित गुन्हा S.C.C. क्र. २५३७/२०१७ (पिंपरी न्यायालय) व गुन्हा क्र. ३२७१/२०१३ (निगडी पोलीस स्टेशन) यांचा उल्लेख केलेला नाही. तसेच २०१९ मध्ये दाखल शपथपत्रात त्यांनी “१० वी नापास” असे नमूद केले, परंतु २००९ मध्ये दाखल शपथपत्रात “१० वी उत्तीर्ण, सन १९८९” असे नमूद केले आहे.त्यामुळे शैक्षणिक पात्रतेत व प्रलंबित खटल्यांविषयी माहिती देताना विसंगती/गैरमाहिती दिली गेल्याचे दिसते असे मत न्यायालयाने देखील नोंदविले आहे, त्यानुसार कोर्टाने व्हेरीफिकेशन नंतर पोलीस चौकशी लावली तसेच पोलीस चौकशीत रीपोर्ट आल्या नंतर डॉ हरिदास यांनी युक्तिवाद केला त्यानंतर कलम २०४ अन्वये, आरोपीविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम १२५-अ अंतर्गत शिक्षेस पात्र गुन्ह्यासाठी प्रक्रिया जारी करण्यास पर्याप्त आधार आहे असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले व आरोपीविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम १२५-अ अंतर्गत गुन्ह्यासाठी प्रक्रिया जारी करण्यात यावी असे आदेश परीत केले आहेत.अशी माहिती डॉ अभिषेक सुभाष हरिदास यांनी मावळ मराठा न्युजशी बोलताना दिली.