मावळमध्ये बनावट आदेशावर जमीन व्यवहार? ‘एन ए/एस आर/२५६ /२०२२’ आदेशच खोटा; माहिती अधिकार कार्यकर्ता एस.आर.गुजर यांच्या पाठपुराव्याने गुन्हा दाखल

मावळ तालुक्यातील मौजे मोरवे येथील गट नंबर ३६१ मधील जमीन व्यवहार प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून, बनावट आदेशाच्या आधारे अनब्लॉक परवानगी देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते एस. आर. गुजर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अखेर उपविभागीय अधिकारी यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने शासकीय अधिकारी यांच्या वतीने वडगाव मावळ पोलीस ठाण्यात प्रथम खबर नोंद झाली असून संबंधित प्रकरणात मोठ्या महसूल घोटाळ्याची चर्चा रंगली आहे.सदर गट नंबर ३६१ वर ७/१२ उताऱ्यात “४३ शेरा बंधन पात्र” अशी नोंद असून रंगू परशुराम घारे व कृष्णा घारे यांचा आठ आणे हिस्सा होता. त्यानंतर रंगू परशुराम घारे यांच्या निधनानंतर त्यांचे वारस कै. प्रकाश रंग घारे, सदाशिव रंग घारे, आशा उर्फ अशा शरद भोसले, उषा संजय शिंदे व बायजाबाई घारे हे कायदेशीर वारसदार झाले.सन २०१२ मध्ये मनीष वसंत वाकडे व विनोद भिमाजी डफळ यांनी कुल मुखत्यारपत्र व साठेखत करून घेतल्याचे दस्त क्रमांक ७५७/२०१२ व ७५८/२०१२ मध्ये नमूद आहे. मात्र, त्यामध्ये कै. प्रकाश रंगू घारे व सदाशिव रंगू घारे यांचे तब्बल ४३ लाख रुपये देय बाकी असल्याचे नमूद असल्याची माहिती समोर आली आहे.दरम्यान, सन २०१७ मध्ये कुल मुखत्यारपत्र देणारे कै. प्रकाश घारे यांचे निधन झाले. त्यानंतर संबंधित मुखत्यारपत्र आपोआप रद्द ठरत असताना देखील त्याच आधारे पुढील व्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.याच प्रकरणात मनीष वसंत वाकडे, विनोद भिमाजी डफळ व खरेदीदार समीर शिवशंकर लोहकरे यांनी ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी तहसीलदार कार्यालय मावळ येथे गट नंबर ३६१ संदर्भात अनब्लॉक परवानगीसाठी अर्ज दिला होता. त्या अर्जावर कोणतीही सखोल चौकशी न करता तत्कालीन अप्पर तहसीलदार अजय दिवटे यांनी सहा वेगवेगळ्या दस्तांद्वारे अनब्लॉक परवानगी मंजूर केल्याचा आरोप आहे.विशेष म्हणजे या परवानग्यांमध्ये “उपविभागीय अधिकारी मावळ-मुळशी पुणे यांच्या एन ए/एस आर/२५६/२०२२ आदेशान्वये परवानगी” देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार दस्त क्रमांक १३६५६/२०२३, १३६५८/२०२३,१३६५९/२०२३,१३६६०/२०२३,१३६६१/२०२३, १३६६२/२०२३ फेरफार क्रमांक १८४८ ते १८५५ पर्यंतच्या नोंदी देखील महसूल विभागाने घेतल्या. मंडल अधिकारी सचिन कोकाटे यांनी देखील त्याच कथित आदेशाचा उल्लेख करून फेरफार मंजूर केल्याचे समोर आले.मात्र माहिती अधिकार कार्यकर्ते एस. आर. गुजर यांनी माहिती अधिकारातून सातबारा, फेरफार, आरटीएस नोंदी, खरेदीखत, इंडेक्स व संबंधित आदेशाची माहिती मागविली. त्यावेळी उपविभागीय अधिकारी मावळ-मुळशी कार्यालयातून “एन ए/एस आर/२५६/२०२२” असा कोणताही आदेश अस्तित्वात नसल्याचे धक्कादायक सत्य समोर आले.यानंतर एस. आर. गुजर यांनी संपूर्ण कागदपत्रांची क्रमवार फाईल तयार करून महसूल मंत्री, अपर मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस महासंचालक, डीआयजी, एसपी पुणे ग्रामीण, तसेच विविध पोलीस ठाण्यांना ई-मेलद्वारे तक्रारी पाठवल्या.या तक्रारीची गंभीर दखल घेत उपविभागीय अधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी महसूल अधिकारी माणिकराव साबळे व मंडल अधिकारी सचिन कोकाटे यांची चौकशीसाठी नियुक्ती केली. चौकशीत कागदपत्रांतील गंभीर विसंगती स्पष्ट झाल्यानंतर १५ मे २०२६ रोजी वडगाव मावळ पोलीस ठाण्यात बीएनएस व सीआरपीसी कलम १७३ अन्वये प्रथम खबर नोंद करण्यात आली असून त्यास फायर नंबर १४५ देण्यात आला आहे.एस. आर. गुजर हे माहिती अधिकार कार्यकर्ते असून महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक संघटनांमधून भ्रष्टाचाराविरोधात काम करीत आहेत. “संविधान मार्गाने, लोकशाही पद्धतीने आणि कायदेशीर लढ्याद्वारेच भ्रष्टाचार उघड करणार,” अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.दरम्यान, या प्रकरणात काही अधिकारी व संबंधित इसमांना वगळण्यात आल्याचा आरोपही गुजर यांनी केला आहे. उर्वरित संबंधितांवरही गुन्हे दाखल व्हावेत यासाठी ते लवकरच उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे मागणी करणार असल्याचे सांगितले. “कारवाई झाली नाही तर BNSS 2023 कलम १७५(३) अंतर्गत न्यायालयात दाद मागू,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.मावळ तालुक्यातील हा कथित बनावट आदेश आणि महसूल व्यवहारांचा प्रकार आता राज्यभर चर्चेचा विषय ठरत असून, महसूल विभागातील आणखी किती प्रकरणे बाहेर येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मा. माऊली सोनवणे संस्थापक अध्यक्ष जमीन हक्क परिषद महाराष्ट्र राज्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली एस आर गुजर मावळ पुणे कामकाज पाहत आहे.