थकित एफआरपी न मिळाल्याने,ऊस उत्पादक शेतकरी ही आत्महत्या करतोय.!एकनाथ देवेंद्र(इडी),अजब तुझे सरकार,शेतकरी संघटनेची आर्त हाक

मावळ मराठा न्यूज: पुणे,थकीत एफ आर पी मिळवण्यासाठी शेतकरी, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतोय! जीवनाचा अखेर., अन् आतातर आत्महत्या करतोय.! मग १९६६ चा कायदा आणि सरकार काय कामाचे.!उत्पादक शेतकऱ्यांवर हल्ला करून गुन्हे दाखल करणे हे सरकार, आणि पोलिसांच्या कायद्यात बसते का.? मग शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ चा कायदा समुद्रात नेऊन बुडवा की! तो काय कामाचा तो समुद्रात बुडवा, असा संतप्त सवाल शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य विठ्ठल पवार राजे यांनी शिंदे फडणवीस सरकार पुणे जिल्हा कलेक्टर, विभागीय आयुक्त, रीजनल जॉईन डायरेक्टर शुगर, शासन प्रशासनाला सवाल केला आहे.सरकर हे! सहकार, साखर आयुक्त साखर क्षेत्रातील लुटारू चोरांना संरक्षण का देतेय?, हक्काचे कष्टाचे पैसे मागायला गेलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल का करताय? त्यांना असुरक्षित करून फाशी, फाशीच घ्यावी असे भयावह कृत्य शासन प्रशासन पोलीस करत आहे, ऊस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी साखर आयुक्तांसह संबंधित साखर कारखान्याचे चेअरमन व संबंधितांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी संघटनेने केली आहे. नीरा भीमा साखर कारखान्याकडे तालुका इंदापूर जिल्हा पुणे येथील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर उसाचे हक्काचे पैसे मागायला गेले, त्या २०० से हून अधिक उत्पादक शेतकऱ्यांवर इंदापूर पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून त्यांना असुरक्षित केले, हे सरकारला आणि, इंदापूर पोलीस प्रशासनाला शोभते का.? याचे उत्तर भाजप सरकार आणि विरोधी पक्षनेत्यालाही द्यावे लागेल. महाराष्ट्र राज्यातील पुणे जिल्हा, नगर जिल्हा, सोलापूर जिल्हा, सातारा जिल्हा, सांगली जिल्हा, औरंगाबाद जिल्हा, बीड उस्मानाबाद लातूर नाशिक आदी जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हजारो कोटीची थकीत एफआरपी १५ % व्याजासह अद्यापही मिळालेली नाही. थकीत एफआरपी मागायला गेलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर, साखर कारखानदार पोलीस प्रशासन आणि सरकारने उलटे, गुन्हे दाखल केलेले आहेत ही बाब अत्यंत निंदनीय, निषेधार्य असल्याने शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने निषेध व्यक्त करत राज्य सरकारला जाब विचारला आहे. राज्य सरकारने त्याची दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहून शेतकऱ्यांची थकीत एफ आर पी, पंधरा टक्के व्याजासहित द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सहकार मंत्री कृषी व अर्थमंत्री यांच्याकडे शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रक व ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य विठ्ठल पवार राजे यांनी केली आहे, तसेच इंदापूर येथील निरा भिमा सहकारी साखर कारखाना इंदापूर सहकारी साखर कारखाना व इतर संबंधित सर्व साखर कारखान्यांकडे असलेली थकीत एफ आर पी मागायला गेलेल्या शेतकऱ्यांवर जे गुन्हे दाखल झालेले आहेत ते गुन्हे तात्काळ मागे घेण्याच्या संदर्भात इंदापूर पोलीस प्रशासनाला उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्रालयाने अतिशय आदेश द्यावेत अशी विनंती ही यावेळी विठ्ठल पवार राजे यांनी केली आहे, ते पुणे येथे पत्रकार परिषदेत दिली,.ऊस पेटणार – काबाडकष्ट करून ऊस पिकवला आणि उधार विकला! उधारीचे पैसे मागायला गेलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवरच गुन्हे दाखल; शेतकरी आणि शेतकऱ्याच्या आर्थिक कोंडीचा विरोधी पक्ष घेतायत गैरफायदा घेतोय! हे शिंदे फडणवीस सरकारला कधी कळणार, पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री कडे तक्रार कोणीही त्यांच्या लक्षात का येत नाही.? त्यामुळे कारखाना प्रशासन, शेतकरी संघटनांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत एफ आर पी 15 टक्के व्याजासहित मिळवण्यासाठी संघर्ष वाढण्याची चिन्हे. सरकारने वेळी दखल न घेतल्यास मोठा संघर्ष उपाळण्याची चिन्ह नाकारता येत नाही आणि त्याची सर्व जबाबदारी राज्य सरकार व विरोधी पक्ष नेत्यांवर राहील. एफ आर पी साठी शेतकरी आत्महत्या करतो आहे तो कुठे रस्त्यावरती उतरतोय मात्र थंडगार येशी मध्ये साखर आयुक्त हारतुरे चांदि सत्कारात दंग … तर शेतकरी ४५ डिग्रीत घामाचे दामासाठी रस्त्यावर उतरून हक्काची थकीत एफआरपी अधिक १५ % टक्के व्याज कायदेशीरपणे मागतोय त्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची चूक काय.! देखल्या डोळा ए सी त, खाऊन पिऊन स्वस्त झालेले कलेक्टर कार्यालय कागदी घोडे नाचवताहेत. जिल्हाधिकारी प्रशासनाची येथे सर्वात मोठी जबाबदारी येते अखेर त्यांना देखील शेतकऱ्यांच्या रोशाला कायदेशीर मार्गाने समोर जावे लागेल याची गांभीर्याने नोंद विभागीय आयुक्तालय व जिल्हाधिकारी कार्यालय, आर जे डी आयुक्तालय पुणे ने घ्यावी लागेल.