गेल्या ५ वर्षातील एफआरपीत वीस हजार कोटी रुपयांचा फरक ! वेळप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठाऊ-विठ्ठल पवार राजे

मावळ मराठा न्यूज़, पुणे :-महाराष्ट्र राज्याच्या साखर कारखानदारांनी हजारो कोटी रुपयांची FRP थकवली RSF च्या रकमा बुडवल्या तर हजारो कोटी रुपयांचे पंधरा टक्के व्याजाच्या रकमा का दिल्या नाहीत यावर सरकार आणि साखर आयुक्तालय गप्प का.? पावसाळी अधिवेशनामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हजारो कोटीच्या थकीत एफआरपी रकमांवर एकाही आमदार मंत्र्यांनी भ्र शब्द देखील का काढला गेला नाही.?महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखानदारी मध्ये हजारो कोटी रुपयाची साखर कारखानदारी सांभाळण्यासाठी कुठल्याही अनुभव नसणाऱ्या खाते प्रमुख अथवा ऊस विकास अधिकाऱ्याला त्या ठिकाणी प्रभारी एमडी, नंतर साखर आयुक्तालयामध्ये पैसे देऊन एमडी बनवलं जातं.! कोणत्यातरी चुकीच्या पद्धतीने त्या ठिकाणी साखर आयुक्तालयातून एमडी केडर मध्ये पैसे घेऊन नियुक्त दिल्या जातात आणि त्याच प्रभारी एमडी लाच, देउन, पुढे तो एमडी त्यानंतर संचालक मंडळ सांगेल तिथे सह्या करतो, वाकतो, साखर रिकवरी तोडनी वाहतूक मध्ये प्रचंड घोटाळा करतो आणि साखर कारखाने संचलक मंडळ साखर कारखान्यांना अडचणीत आणतात ही बाब १०१ % सत्यमेव जयते आहे. आणि साखर कारखानदारीमध्ये आजपर्यंत सरकारी ऑडिट का झालं नाही! दरवर्षी एक लाख कोटीहून अधिक व्यवसाय देणाऱ्या साखर कारखानदारीचं ऑडिट फालतू लोकांकडून केलं जातो? ते सरकारी ऑथोराइज ऑडिटर मार्फत किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंट च्या कॅग (सेंट्रल ऑडिटरल जनरल.) मार्फत केलेच पाहिजे आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये २०१८ -१९ पासून तर २२-२३ पर्यंत जवळपास पंधरा ते सोळा हजार कोटी रुपयांची थकबाकी साखर कारखानदाराकडे आहे मी चॅलेंज देऊन सांगतो, “महाराष्ट्र राज्यामध्ये १०० सहकारी साखर कारखान्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे घोटाळे होऊन साखर कारखान्यांचे वाटोळ झालं साखर कारखाने कवडीमोल ने विकले गेले तरी देखील राज्याने केंद्र सरकार या घोटाळ्याची केंद्र सरकारच्या ऑडिटरल जनरल कॅग मार्फत ऑडिट का नाही करत.?, सर्व साखर कारखान्याची कॅग मार्फत तपासणी तपासणीचे आदेश द्यावेत. महाराष्ट्र राज्यातला एक साखर कारखाना एक वर्षाला ८० कोटी रुपयांची जीएसटी टॅक्स भरत असेल तर साखर कारखानदारीचा हा व्यवसाय किती हजार कोटी रुपयांचा असेल.खाजगी साखर कारखाने दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांचा नफा कमवतात मात्र सहकारी साखर कारखाने तोट्यात का जातात. गेल्या २०१८ -१९ ला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ४५ हजार कोटी रुपये मिळाले होते, आणि २०२३ मध्ये केवळ २७ हजार कोटी रुपये मिळतात.? याचाच अर्थ दर वर्षीही रक्कम हजारो कोटींनी कमी कमी करत आणली आणि यंदाचे वर्षी २२ २३ च्या हंगामामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वीस हजार कोटी रुपयांचा डिफरन्स आहे! ही बाब अत्यंत गंभीर असून केंद्र सरकारच्या सहकारिता मंत्रालयाने यावर वेळीच लक्ष नाही घातले तर शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे देखील ठोठावेल अशी माहिती पत्रकार परिषदेमध्ये विठ्ठल पवार राजे अध्यक्ष शरद जोशी विचारवंत शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांनी दिली.