प्रशासकीय अधिकारी यांचा गजब कारभारपगार लोणावळा नगर परिषदेचा,चाकरी माजी लोकप्रतिधीची

मावळ मराठा न्युज :- लोणावळा,महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांचा कारभार सध्या प्रशासकीय अधिकारी म्हणजे मुख्याधिकारी आणि आयुक्त यांच्या देखरेखी आणि नियंत्रणात आहे. यां अगोदर सहा महिने किंवा जास्तीत जास्त अपवादत्मक परिस्थितीत एक वर्षासाठी प्रशासन काम पाहताना आपण पाहिले आहे.परंतु आता जवळपास दोन वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी नगरपालिका आणि महानगरपालिका लोकप्रतिनिधी यांच्या हातातून कारभार हा प्रशासकीय अधिकारी यांच्या देखरेखखाली गेला आहेत.लोकप्रतिनिधी असताना नागरिकांना आपल्या समस्या नगरसेवक यांचेकडे मांडून समस्या सोडवत्या येत होत्या. जनहिताचे निर्णय घेता येत होते. परंतु आता सर्व अधिकार यां अधिकारी यांना असल्याने आणि जनतेच्या पैशांची तिजोरी हयां प्रशासकीय बाबु यांचेकडे असल्याने जनहिताची कामे होताना दिसत नाही,बांधकाम विभागाचा कारभार जर पाहिला तर अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरु आहे.कुणाला १५३ ची नोटीस पाठवायची कुणाला नाही हे सर्व संगनमताने सुरु आहे. काहींना चार चार वेळा नोटीसा पाठवल्या तरी कारवाई होत नाही,कोणी तक्रार केली तर काहींना नोटीस पाठवली जाते. त्याने ऑफिसात बंद पाकीट मध्ये पैसे दिले की कारवाई थांबते असा कारभार सुरु असल्याने संपूर्ण लोणावळ्यात जवळपास ४० ते ५० टक्के बांधकाम अनधिकृत झाली आहेत.ज्यावर प्रशासकाची मर्जी त्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. कोणी वाढीव बांधकाम केले तरी त्यावर कारवाई होत नाही त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक असो वा रहिवाशी अशी अतिक्रमण लोणावळा शहराला बकाल करत आहे. प्रशासकीय अधिकारी ज्या आमदार खासदार यांच्या शिफारशी ने येतो,तो त्यांचे काम चोख करतो मग ते चुकीचे असले तरी त्याला करावे लागते.अश्यावेळी जनता गेली तेल लावत.प्रशासकीय अधिकारी यांना त्याबद्दल काही देणं घेणं नसतं.आपलं कमाई चालू,आपला पगार चालू, “आंधळं दळतय,कुत्र पिठ खातयं “अशी म्हणायची वेळ येते.लोणावळ्यात होणारी सर्कस प्रशासनाच्या अडमुठ्या धोरणामुळे नाशिक ला गेली.तोच विषय व्यवस्थित हाताळला असता,तर पालिकेला उत्पन्न,लोणावळ्यातील नागरिकांना आनंद आणि सर्कशीतील २०० कुटुंबाचे पोट भरले असते.देशाचा पंतप्रधान जेव्हा म्हणतो मी प्रधान सेवक तर हे लोकांच्याच मिळकत करातून पगार घेणारे प्रशासकीय बाबुना कशाला अधिकारी म्हणावं मी जेष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारें यांनी देशात माहिती अधिकार सारखे १० कायदे आणले त्यांचा भ्रष्ट्राचार विरोधी जनआंदोलन न्यास चा मावळ तालुक्याचा एक सैनिक आहे. त्यामुळे यांना नागरिकांनी लोणावळा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी असे न म्हणता लोणावळा नगर परिषदेचे मुख्य सेवक म्हणायला हवे. तरच त्यांना त्याच्या पदाची आणि जबादारीची जाण होईल. अधिकारी म्हटले की त्यांना मालक असल्यासारखे वाटते.तसाच अनगोंदी कारभार या आठवड्यात समोर आला तो म्हणजे माजी नगराध्यक्षा सुरेखा जाधव आणि माजी उपनगराध्यक्ष श्रीधर पुजारी यांना लोणावळा नगरपरिषद गाडी आणि ड्रायवर पुरवते का? की पगार लोणावळा नगरपरिषदेचा चाकरी माजी लोकप्रतिनिधी ची असा सवाल एक सुज्ञ नागरिक आणि खात्रीशीर माहितीच्या आधारे जेव्हा माझ्या सारख्या पत्रकाराला विचारतो तर मलाही याबाबत प्रशासकीय अधिकारी यांना जाब विचारायचा अधिकार प्राप्त होतो.याबद्दल लोणावळा नगरपरिषदेने खुलासा करावा. याबाबत काही संबंधित अधिकारी यांना विचारले तर होय असेच चालू आहे साहेब तुम्हाला माहित नाही का? असा प्रतिप्रश्न केला जातो,LMC ग्रुप वर या बद्दल माहिती टाकून देखील अश्या घटना राजेंरोस पणे चालू असतील तर काय म्हणावे या गेंड्याच्या कातडीच्या प्रशासनाला? यावरून फक्त एकच म्हणावेसे वाटते प्रशासकीय राजवटिपेक्षा आमचे नगरसेवक राजकारणी बरे.. थोडाफार विकासकामात पैसे खात असतील पण आपल्या वार्डातील नागरिकांच्या समस्या,अडचणी आस्थेने सोडवतात ते बरे होते.