लोणावळ्यात एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा मृत्यूनंतर प्रशासन सतर्क,पुणे जिल्हयातील सर्व संबंधित खात्याच्या विभाग प्रमुखांना जिल्हाधिकारी यांचे आदेश

मावळ मराठा न्युज :-पुणे,लोणावळा येथील भुशी धरणात दुर्दैवी पुण्यातील एकाच कुटुंबातील ५ व्यक्तीचा मृत्यू झाल्या नंतर जिल्हाधिकारी डॉ सुहास दिवसे यांनी पर्यटन स्थळी पर्यटकांच्या सुरक्षे संदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. नुकतीच सर्व संबंधित विभागाची तातडीची बैठक लोणावळा नगरपरिषद येथे संपन्न झाली होती त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी पत्रकारांशी साधला आणि उपाय योजनासाठी अधिकाऱ्यांना तसे आदेश देऊन त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.दिनांक ३० जून २०२४ रोजी भूशी डॅम, लोणावळा येथे झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी तात्काळ उपाययोजना करणेबाबत निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांनी देखील दिनांक ०१ जुलै २०२४ रोजी व्हीडीओ कॉन्फरसिंगव्दारे अनेक महत्वाच्या सूचना दिलेल्या आहेत. सदर सुचनांच्या अनुषंगानेपुणे जिल्हयातील सर्व संबंधित खात्याच्या विभाग प्रमुखांनी खालील प्रमाणे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.१ . जिल्हयातील नदी, तलाव, धरणे, धबधबे, गड-किल्ले, जंगल या ठिकाणी पर्यटक पर्यटनासाठी येतात त्या ठिकाणांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, वन विभाग, पुरातत्व विभाग व इतर आवश्यक त्या यंत्रणा सोबत उपविभागीय अधिकारी यांनी समक्ष भेटी देऊन आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पाहणी करावी. धबधबे, तलाव, नदी, डोंगराच्या कडयांवर असलेले प्रेक्षणिय पाईंटस या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र निश्चित करुन त्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही अंतरावर नियंत्रण रेखा (perimeter) आखावी व त्या नियंत्रण रेषेच्या पुढे पर्यटक जाणार नाहीत अशी व्यवस्था करण्यात यावी. तेथे प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून स्पष्ट सूचना असलेले फलक लावणेत यावेत.२ . आपल्या कार्यक्षेत्रातील संभाव्य आपत्ती प्रवण, प्रेक्षणिय स्थळे ज्या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे शक्य नाही अशा सर्व पर्यटन स्थळे डोंगरकडे, धबधबे, पाण्याची साठवण असलेले क्षेत्र, ओढे इत्यादी पर्यटकांसाठी बंद करणेत यावेत आणि अशा ठिकाणी आवश्यक त्या अधिसूचना उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी तात्काळ निर्गमित कराव्यात आणि त्याचे काटेकारपणे अंमलबजावणी करावी.३ . भूशी, पवना लेक, लोणावळा, सिंहगड, माळशेज घाट, तामीनीघाट इत्यादी ठिकाणी मोठया प्रमाणावर पर्यटक येतात त्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी ‘काय करावे आणि काय करु नये’ या बाबतचे सूचना फलक लावण्यात यावे. महसूल/नगरपालिका/रेल्वे/वन विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील आपत्ती प्रवण जलपर्यटनाच्या ठिकाणी पट्टीचे पोहणारे, शोध व बचाव पथक, जीव रक्षक, लाईफ जॅकेटस्, लाईफ ब्वाईज, रेस्क्यू बोटी इत्यादी ठेवणेत यावेत. संबंधित उपविभागीय दंडाधिकरी व कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी याबाबत संबंधित विभागांशी समन्वय ठेवून उपरोक्त उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.४ . गिर्यारोहण, जलपर्यटन इत्यादी ठिकाणी त्या त्या स्थानिक परिसरातील NGOs अशासकीय संस्था, गिर्यारोहक, NDRF, यशदा व जिल्हा प्रशासनव्दारा प्रशिक्षित आपदा मित्र, स्थानिक स्वयंसेवक इत्यादींची मदत घ्यावी व गर्दीच्या ठिकाणी त्यांची नेमणूक करावी. त्या ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने प्रथोमपचार सुविधा असलेल्या अॅब्युलन्स यांची देखील व्यवस्था करावी जेणे करुन जिवीत हानी टाळता येऊ शकेल, उपविभागीय दंडाधिकारी हे यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी आहेत. सबब, संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांना अशा प्रत्येक पर्यटनस्थळी, गर्दीच्या ठिकाणी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात व आवश्यकता असलेस आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत त्या बाबतीत योग्य ते आदेश निर्गमीत करावेत.५ . बहुतांशी पर्यटनाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची गर्दी होते व त्यामुळे वाहतूकीवर परिणाम होतो. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग स्थानिक रस्त्यांवर मोठया प्रमाणावर अपघात होऊन मोठ्या प्रमाणावर जिवीतहानी होणे व हे टाळण्याकरिता राष्ट्रीय महमार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद (बांधकाम विभाग) यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या रस्त्यांबाबत सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. त्यामध्ये रस्त्याची दुरुस्ती, गतिरोधक, दिशादर्शक इत्यादी बाबत आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. Express way वर मोठ्या प्रमाणावर मागील काळामध्ये अपघात होऊन जिवीतहानी झालेली आहे. त्या ठिकाणी PPP (Public Private Partnership) माध्यमातून तयार केलेल्या रस्त्याच्या देखभालीच्या आणि सुरक्षा विषयक उपाययोजना करणेची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची आहे. याबाबत संबंधित विभागांनी अशा सर्व कंत्राटदारांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात व त्यांची अंमलबजावणी करावी.६ . महामार्ग पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रस्ता सुरक्षा विभागाने देखील रस्त्यावरील अपघात टाळणेसाठी यापूर्वी निर्गमित झालेल्या अधिसूचना व इतर आवश्यक उपाययोजना बाबत कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. संबंधित विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये याबाबतीत आवश्यक ती उपाययोजना करावी.७. पर्यटनासाठी नगरपालिका, ग्रामपंचायत हददीतील पर्यटनस्थळी रस्त्यावरील पदपथावरील अतिकमणे, अनधिकृत बांधकामे, टप-या इत्यादी काढणे बाबत संबंधित मुख्याधिकारी, ग्रामसेवक यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी जेणे करुन ही पर्यटनस्थळी वाहतूक सुरळीत होऊन अनुचित घटना घडणार नाही. महसूल व पोलीस विभागाने संबंधित स्थानिक संस्थेच्या अधिका-यां सोबत समन्वय ठेवून अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे काढणे बाबत आवश्यक तो उपाययोजना तात्काळ करावी.८ . पर्यटनाच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या हॉटेल असोसिएशन, टॅक्सी असोसिएशन, रिक्षा चालक संघटना, गाईडस, स्वयंसेवी संस्था इत्यादी संस्थाना विश्वासात घेऊन स्थानिक पातळीवर करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करावा. या संघटनांच्या माध्यमातून देखील पर्यटकांना योग्य माहिती देणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मार्गदर्शन करणे, वाहनांच्या कमीत कमी वापर, पार्कीग इत्यादी बाबत सुचना देणेत याव्यात. प्रतिबंधात्मक आदेश, काय करावे आणि काय करु नये याच्या बाबतीतही या संघटनांमार्फत प्रचार प्रसिद्धी करावी.९ . पर्यटन हा जिल्हयाच्या विकासाचा एक महत्वाचा घटक आहे. जिल्हयामध्ये पर्यटन वाढीचा प्रयत्न करीत असतांना “सुरक्षित व जबाबदार पर्यटक” हे सुत्र अवलंबिणे आवश्यक आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षततेची जबाबदारी प्रामुख्याने प्रशासनाची आहे. सबब, या अनुषंगाने सर्व विभाग प्रमुखांनी सुरक्षित व जबाबदार पर्यटनाच्या अनुषंगाने केलेल्या उपाययोजना, काय करावे आणि काय करु नये, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काढणेत आलेले अध्यादेश याची संपूर्ण माहिती प्रसार माध्यमे, दुरदर्शन, सोशल मिडीया इत्यादी माध्यमातून पर्यटकांपर्यत पोहोचविणे, आवश्यक उपाययोजना करणे जेणे करुन पर्यटकांना सुरक्षा विषयक उपाययोजनाची आणि निबंधांची माहिती होईल आणि त्याची अंमलबजावणी करणे प्रशासनाला सोपे जाईल.१० . पुणे जिल्हयामध्ये पश्चिम घाट जंगलामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक पर्यटनासाठी येतात, अनेक खाजगी संस्था, गिर्यारोहण संस्था, हौशी ट्रेकर्स जंगलामध्ये या कालावधीत जातात. वन पर्यटनासाठी काही ठिकाणे प्रसिध्द आहे. अशा प्रसिध्द वन पर्यटनस्थळी मोठया प्रमाणावर टपरीधारकांचे अतिक्रमण पहायला मिळाते. अशा ठिकाणी बरेच पर्यटक राहतातआणि त्या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. सबब, वन विभागातील संबंधित अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असुरक्षित ठिकाणे पर्यटनासाठी बंद करावीत. जी ठिकाणे पर्यटनासाठी सुरु ठेवणेत येणार आहेत त्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना फलक लावावेत. अतिक्रमणे काढून टाकणेत यावीत आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पर्यटनासाठी वेळ निश्चित करुन सूर्यास्तानंतर पर्यटक तेथे थांबणार नाहीत याबाबत उपाययोजना करावी आवश्यकता भासलेस नियमांचा भंग करणा-या विरुध्द आवश्यक ते खटले दाखल करावेत.११ . सर्व विभाग प्रमुखांना सूचित करणेत येते की, उपरोक्त नमूद केलेल्या उपाययोजना खेरीज स्थानिक परिस्थितीनुसार इतर उपाययोजना आवश्यक असल्यास त्याबाबतीत तात्काळ निर्णय घ्यावा, जिल्हयामध्ये या पूढील काळात कोणतीही परिस्थितीमध्ये पर्यटनाच्या ठिकाणी जिवीतहानी होणार नाही यासाठी सर्व उपाय करणेत यावेत व त्याअनुषंगाने वर नमूद केलेल्या उपाययोजनांची काटेकारपणे अंमलबजावणी करणेत यावी. या अंमलबजावणी मध्ये कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा आढल्यास संबंधित अधिकारी आणि विभाग प्रमुख हे जबाबदार राहतील, याची नोंद घ्यावी.असे परिपत्रक जिल्हा दंडाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, पुणे डॉ. सुहास दिवसे यांनी काढले आहे.