या बजेट मध्ये कुणाला काय मिळालं ? काळ्या धनावर आळा बसेल- सीए चिंचोळकर

मावळ मराठा न्युज:- पुणे,आगामी अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये सरकारने पगार दात्यांना स्टॅंडर्ड डीडक्शन ची मर्यादा नवीन करव्यवस्थेत ५०००० वरून ७५००० वर नेत त्यांना दिलासा दिला आहे. त्याचबरोबर नवीन करव्यवस्थेमध्ये जास्तीत जास्त करदात्यांना फायदा घेता यावा या हेतूने टॅक्स स्लॅब रेट देखील बदलण्यात आले आहेत. भांडवली मालमत्तेवरील (capital asset) अनेक तरतुदींमध्ये तर्कशुद्धीकरण व सरळीकरण ( Rationalisation and simplicity) या अंतर्गत बऱ्याच दुरुस्त्या आणल्या आहेत. जसे की लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन वरील टॅक्स रेट २० टक्क्यांवरून कमी करून १२ .५ % टक्क्यांवर आणण्यात आला व तेथे देण्यात येणारे देण्यात येणारा इंडेक्सेशनचा फायदा रद्द करण्यात आला. २००१ हे मूळ वर्ष गृहीत धरता भांडवली मालमत्तेवर इंडेक्सेशनच्या फायद्याने मागील २३ वर्षात जवळजवळ ३ ते ३ .५ पट इतका फायदा करदात्यांना मिळत होता मात्र त्या ऐवजी कराचा दर कमी केल्यामुळे त्यांचा आता ७ .५ % पर्यंतचा कर कमी होऊ शकेल. याखेरीज भागीदारी संस्थेत भागीदारांना दिला जाणारा पगार व व्याज हे आत्तापर्यंत टॅक्स डिडक्शन करण्याकरिता म्हणजे स्त्रोतावर करकपातीकरिता पात्र नव्हते. ह्या खर्चाला कर कपातीमध्ये आणून करकपातीच्या जाळ्याची व्याप्ती वाढवण्याच्या दृष्टीतून सरकारने अजून एक मोठे पाऊल टाकले आहे. त्याचबरोबर टॅक्स कलेक्शन ऍट सोर्स म्हणजे स्त्रोतावर कर संकलन याकरिता असणारा तरतुदींमध्ये अधिक जास्त वस्तू करपात्र करण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला आहे. एकंदरीत वरील तरतुदींमुळे जास्त किमतीचे व्यवहार स्त्रोतांतच सरकारच्या जाळ्यामध्ये आणले जातील व काळ्याधनाला देखील आळा बसू शकेल.