प्रशासकीय कार्यकाळ हा,लोकशाहीतील व पथ विक्रेता कायद्याच्या अंमलबजावणी काळातील ” काळा कार्यकाळ “-दिपक मोहिते

मावळ मराठा न्युज नेटवर्क- प्रशासकीय कार्यकाळ हा, लोकशाहीतील व पथ विक्रेता कायद्याच्या अंमलबजावणी काळातील ” काळा कार्यकाळ ” म्हणून इतिहासात नोंदवला जाईल – असा आरोप नॅशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर अध्यक्ष दिपक मोहिते यांनी केला आहे. गेली काही वर्षे २६ लोकशाहीला काळीमा फासणारा ” काळा कार्यकाळ ” प्रशासकीय कार्यकाळ होता ,ह्याच काळात नगर विकास विभागाने संपूर्ण महाराष्ट्रभर शहरी – २९ महानगर पालिका २२६ नगर परिषदा ,१३ नगर पंचायती ग्रामीण – ३४ जिल्हा परिषदा ३५१ पंचायत समित्या यांना पथ विक्रेता कायदा २०१४ च्या नुसार नगर पथ विक्रेता समिती स्थापन करण्याकरीता महाराष्ट्र शासन नगर पथ विक्रेता नियमावली २०१६ च्या नुसार निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले.स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनी,पथ विक्रेता कायदा २०१४ अंमलबजावणी दिवस १ मे २०१४ पूर्वी व अस्तित्वात असलेल्या अधिकृत नोंदणीकृत पथ विक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण सर्वच महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा यांनी उशिरा का होईना पूर्ण केले , परंतु पथ विक्रेता समितीची पथ विक्रेत्यांची मतदार यादी तयार करताना , ५०%पेक्षा जास्त पथ विक्रेत्यांची संख्या वगळली गेली, सर्वत्रच स्थानिक पातळीवर ह्याला विरोध झाला, परंतु प्रशासनाने ह्या विरोधास न जुमानता संपूर्ण निवडणूक प्रोग्राम जाहीर केला , महाराष्ट्र शासन नियमावलीनुसार पथ विक्रेत्यांच्या आकडेवारी नुसार १ पेक्षा जास्त पथ विक्रेता समिती स्थापन करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणास दिले . ह्या सर्व अधिकारांचा गैरवापर करून मुंबई वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रभर फक्त स्थानिक एकच २० सदस्याची पथ विक्रेता समिती स्थापण करण्याचा काळा निर्णय घेतला. त्यामंध्ये ८ पथ विक्रेता इलेक्टेड सदस्य,६ NGO सदस्य व ६ प्रशासकीय सदस्य ह्या ढाचा नुसार निवडणूका घेण्यात आल्या,ह्या सर्व निवडणुक प्रक्रियेची जनजागृती व जाहिराती झाल्या नाही, म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रभर प्रशासनास पोशक असेच वातावरण निर्माण झाले आहे.सर्वच ठिकाणी अधिकृतपणे शासन मान्यता मिळाली असून देखील पथ विक्रेता समिती कार्यालय नाही, सदस्यां ना सन्मानाने वागणूक, नाही, मान ही नाही मानधन नाही, वेळच्या वेळी पथ विक्रेता समितीच्या बैठका घ्या मिटिंग नाही,१५ दिवस अगोदर सदस्यांना विषयपत्रिका मिळणे गरजेचे आहे, तसेही होताना दिसत नाही.फक्त चर्चा करून परस्पर इतिवृत्ता मध्ये मान्यता दिली आहे असे चित्र निर्माण करून अधिकार शाहीचा गैरवापर करून सर्रासपणे लोकशाहीची अवहेलना होते आहे, लवकर ह्या संदर्भात सचिवालयात नगरविकास महाराष्ट्र व राज्य व केंद्रात निवेदन व तक्रार केली जाणार आहे, ही माहिती नॅशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर चें अध्यक्ष दिपक मोहिते यांनी दिली.