सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना केली रद्दकोणत्या पक्षाला किती व कोणाकडून निधी मिळाला हा सर्वसामान्यांचा अधिकार

मावळ मराठा न्युज :-लोणावळा,सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी हा निकाल दिला आहे. त्याचबरोबर स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्टोरल बॉण्ड जारी करण्याचे आदेश दिले आहे. येत्या तीन आठवड्यात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला संपूर्ण तपशील निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असणार आहे. बँकेने २०१९ ते आत्तापर्यंत किती इलेक्टोरल बॉण्ड दिले याची सविस्तर माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून जारी करण्यात आलेला तपशील निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात येणार आहे. त्यामुळं पक्षाला किती व कोणाकडून निधी मिळाला हे सर्वसामान्यांना दिसणार आहे. इलेक्टोरल बॉण्डबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना रद्द केली आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड योजना अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याचे उल्लंघन आहे. निनावी इलेक्टोरल बॉण्डमुळं संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) अ अंतर्गंत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.