नाशिक माहिती आयोगाच्या खंडपीठात माहिती अधिकाराच्या १३ हजार याचिका प्रलंबित

मावळ मराठा न्युज, पुणे :- नाशिक माहिती आयोगाच्या खंडपीठात तब्बल १३ हजार याचिका प्रलंबित असल्याची माहिती उजेडात आली आहे.सन २००५ साली सामान्य नागरिकांसाठी माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला आहे. ‘न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार’ हे कायद्याचे सूत्र असले तरी नाशिक माहिती आयोग खंडपीठात जानेवारी २०२१ पासून तब्बल १३ हजार याचिका प्रलंबित आहेत. दरमहा नव्याने दाखल होणाऱ्या अपिलांची संख्या ७०० च्या घरात आहेत. कक्ष अधिकाऱ्यासह स्टेनो सहाय्यक आदी महत्त्वाची पदे रिक्त असूनही कंत्राटी कामगार भरती करुन कार्यालयाचा गाडा हाकला जात आहे. वार्षिक पाचच हजार याचिका निकाली निघतात. मात्र निकाली प्रकरणांची ही आकडेवारी समाधानकारक असल्याचा दावा माहिती उपसचिव मनोज सांगळे यांनी केला आहे.राज्य माहिती आयोग खंडपीठ, नाशिक आयुक्त भूपेंद्र गुरव यांची दि.१ मार्च २०२४ पासून पुर्णवेळ आयुक्तपदी नेमणूक झाल्याने दर दिवशी सकाळच्या सत्रात २५ व दुपारच्या सत्रात २५ याप्रमाणे प्रलंबित याचिकांची सुट्टीचे दिवस सोडून सुनावणी होत आहे. आयुक्त भूपेंद्र गुरव यांच्याकडे कोकण विभागाचा अतिरिक्त कारभार असल्याने आठवड्यातून २ किंवा ३ दिवसच सुनावणी होत असते. मात्र, कार्यालयीन कामकाजाच्या बाबतीत सुसुत्रता आणून विविध विभागाच्या एकत्रित सुनावण्या घेण्याच्या कार्यप्रणालीमुळे द्वितीय याचिका धारकांना आता वर्षानुवर्षे वाट बघावी लागणार नसल्याचा समाधानकारक खुलासा उपसचिव सांगळे यांनी केला आहेशासकीय कर्मचाऱ्याचा दंड जातो कुठे ?शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयात जनतेला माहिती मिळवण्यासाठी जोडपत्र ‘अ’ या नमुन्यात १० रुपयांचे तिकिट लावून अर्ज करावा लागतो. ३० दिवसाच्या आत जनमाहिती अधिकारी यांनी माहिती शुल्क पोस्टेज खर्चासह अथवा नकाराची कारणे अर्जदाराला कळवणे आवश्यक असते. मुदतीनंतर माहिती दिली, अपुर्ण किंवा चुकीची माहिती अथवा दिलीच नाही किंवा टाळाटाळ केली या कारणास्तव अर्जदार पुढील ४५ दिवसाच्या आत संबंधित कार्यालयाच्या प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे जोडपत्र ‘ब’ मध्ये प्रथम अपिल करावे लागते. मात्र त्यांच्याही निर्णयाने अर्जदाराचे समाधान न झाल्यास पुढील ९० दिवसाच्या आत राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठात द्वितीय अपील दाखल करावे लागते. केंद्रीय अथवा राज्य किंवा अपिलावर निर्णय देते वेळी माहिती नाकारणे चुकीची अपूर्ण किंवा दिशाभूल अथवा मागितलेल्या माहिती नष्ट करणे,यावर जन माहिती अधिकाऱ्यावर २५ हजार रुपये दंड करण्याचे अधिकार व माहिती अधिकार अन्वये जनमाहिती अधिका-याविरुद्ध त्याला लागु असलेल्या सेवा नियमांन्वये शिस्त भंगाच्या कारवाईबाबत वरिष्ठांना शिफारस करण्यास कळवले जाते. माहिती अधिकारी यांना आयोगाने सुनावण्यात आलेला दंड पगारातून कपात होवून शासकीय कोषागारात भरला किंवा नाही यासाठी आयोगाकडे कुठलीही लेखा परिक्षणाची तरतूद नसल्याने दंडाची रक्कम वसूल होते की नाही? याचा राज्य माहिती आयोगाने सर्व विभागाचा एकत्रित खुलासा करणे गरजेचे आहे. आयोगाने माहिती अधिकारी यांना केलेल्या दंडाची कुठलीही नोंद सेवा पुस्तकात न करणे, प्रथम अपिल अधिकाऱ्यावर कुठल्याही दंडात्मक कारवाईचे अधिकार आयोगास नसणे या तरतुदी माहिती अधिकार कायद्याच्या वाटेतील पळवाटा आहेत.द्वितीय अपील सुनावणी कालावधी निश्चित हवा, माहिती अधिकार अधिनियमानुसार जनमाहिती अधिकाऱ्यावर माहिती देण्यासाठी २० दिवसाचे बंधन आहे. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यावर सुनावणी घेण्यासाठी ४५ दिवसाचे बंधन आहे, मात्र द्वितीय अपिल सुनावणी निर्णय घेणाऱ्या केंद्रीय व राज्य माहिती आयोग आयुक्तांवर वेळेचे बंधन नसल्याने माहिती मागणारा अर्जदार स्वतःलाच अपराधी मानु लागतो.* अशोक सब्बन, भारतीय जनसंसद *