स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता

मावळ मराठा न्युज नेटवर्क – महाराष्ट्र राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका प्रकरणात दिनांक ४ मार्च,मंगळवारी सर्वोच न्यायालयात सुनावणी झाली, या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. यावेळी राज्य सरकार कडून तुषार मेहता यांनी पुन्हा वेळ मागून घेतला आहे. दोन्ही बाजूंच्या याचिकाकर्त्यामध्ये संभ्रम आहे. यामुळे कोर्टाने कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर पुढच्या वेळी सुनावणी करा, असे न्यायालयाने म्हटले होते. आता ही सुनावणी ६ मे रोजी होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर गेल्या आहेत. आता पावसाळ्यानंतरच या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे इच्छुकांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राज सुरु आहे.यापूर्वी इतके दीर्घकाळ प्रशासन राज कधीच नव्हते. सहा महिन्याचा काळ आणीबाणीच्या परिस्थितीत अजून सहा महिने म्हणजेच एक वर्षापेक्षा प्रशासन काळ कधीच राहिला नाही. त्यामुळे प्रशासन यांचा मनमानी कारभार सुरु आहे. मुंबई, पुण्यासह अनेक महानगरपालिका तसेच नगरपालीका आणि जिल्हा परिषद,पंचायत समित्यांमध्ये ३ ते ४ वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या निवडनुकांकडे लागले होते. लोकसभा पाठोपाठ राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याच्या हालचाली सुरु होतील, अशी अपेक्षा होती, त्यामुळे नगराध्यक्ष,नगरसेवक होण्यासाठी गुढघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले इच्छुक साडी वाटप,लकी ड्रा,खेळ रंगला पैठणीचा अश्या कार्यक्रमाचे आयोजन करताना दिसत आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे या निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या आहेत. इच्छुकांच्या आनंदावर विरजण पडलं आहे.ओबीसी आरक्षणचा विषयावरून सर्वोच न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. त्यात प्रभाग फेर रचनेचा मुद्दा आहे. त्या याचिकांवर सर्वोच्च स्थानिक स्वराज्य न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली नाही. राज्य सरकार आणि आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते या दोघांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहिजे आहेत.पण काही मुद्यांवर दोन्ही बाजूमध्ये मतभेद आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच न्यायालयात गेले आहे.न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर गेल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने मंगळवारी ४ मार्च रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये पुढील सुनावणी संदर्भात कोणतीही तारीख दिलेली नाही. त्यामुळे आता त्या याचिकांवर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली नाही.गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून निवडणुका रखडल्या आहेत, त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षण असो किंवा नसो मात्र, आता निवडणुका व्हायलात अशी मागणी याचिकाकर्त्यानी केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी यासंदर्भात निर्णय झाला नाही. यामुळे आता स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी होण्याची शक्यता नाही. कारण होळीमुळे ९ ते १६ मार्च सर्वोच न्यायालयास सुट्टी आहे. त्यानंतर कोर्टाकडून तारीख दिली जाईल. त्या तारखेवर सुनावणी होईल, त्या तारखेला सुनावणी झाली नाही तर कोर्टाला उन्हाळी सुट्टी लागेल, यामुळे हा विषय लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी निर्णय होवून निवडणुकांचा प्रश्न मार्गी लागला असता मात्र आता पुन्हा सुनावणी पुढे ढकलल्याने इच्छुकांचा पुरता हिरमोड झाला आहे.