नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारे ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ हे असंवैधानिक विधेयक मागे घ्या-NAPM चा महाराष्ट्र शासनाला इशारा

मावळ मराठा न्युज:- पुणे,व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा अधिक प्रभावीपणे प्रतिरोध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित बाबींसाठी तरतूद करण्याच्या नावाखाली, ११ जुलै रोजी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ हे संविधान विरोधी विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकाच्या उद्दिष्टांबद्दल आणि तदानुषंगिक कारवाईबद्दल जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय या पत्रकाद्वारे राज्य सरकारचा तीव्र निषेध करत आहे व हे असंवैधानिक विधेयक मागे घेण्याची मागणी करत आहे. हा कायदा बळजबरीने पारित करण्याचा प्रयत्न झाल्यास मोठ्या प्रमाणात जनआक्रोशाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही सरकारला संघटने तर्फे देण्यात आला आहे.या विधेयकाचे उद्दिष्ट हे नक्षलवादी कृत्यांचा प्रतिरोध करणे असे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रातील नक्षल आघाडी संघटनांची बेकायदेशीर कृती रोखण्यासाठी विद्यमान कायद्यामधे पुरेशा तरतुदी आहेत. इतर राज्यांमध्ये केलेल्या ज्या जन सुरक्षा कायद्याचा आधार घेऊन हे विधेयक तयार करण्यात आलेले आहे, त्या कायद्यातील जाचक तरतुदींना त्या त्या राज्यांतील सरकारांना जनसंघटनांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. विधेयकात ‘बेकायदेशीर संघटना’ याची व्याख्या स्पष्ट असायला हवी. बेकायदेशीर संघटना याची स्पष्टता नसल्याने संघटना बेकायदेशीर आहे असे शासनाने ठरवले की कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून शासन घोषित करू शकते. त्यामुळे गुन्हेगारी रोखणे हा उद्देश नसून, जनतेचा न्याय्य आवाज दडपणे, हा यामागे हेतू आहे हे स्पष्ट आहे.या विधेयकानुसार, विद्यमान कायदा व कायदेशीर संस्थांशी असहकार करणे वा त्यासाठी प्रवृत्त करणे हा गुन्हा असेल. कायदेभंगाची चळवळ हा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याने दिलेला दैदिप्यमान वारसा आहे. सरकारच्या विरोधात भूमिका किंवा एखाद्या कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेणे हा गुन्हा ठरवणे पूर्णपणें असंवैधानिक आहे. हा कायदा आणणे म्हणजे संविधानाची मोडतोडच आहे. महाविकास आघाडीने हे विधेयक विधानसभेत पारित होऊ देऊ नये, असे आवाहन इंडिया आघाडीतील पक्षांना करण्यात आले.NAPM व त्यातील संस्था संघटना व राज्यातील इतर अनेक संघटना व आंदोलने सत्य व न्यायासाठी अहिंसात्मक व सत्याग्रही मार्गाने संवाद रचना व संघर्ष या मार्गाने चालत आल्या आहेत. मात्र अशा संघटना – संस्था कार्यकर्त्यांना असंवैधानिक पद्धतीने जेरबंद करण्याचे प्रयत्न झाल्यास, मोठ्या प्रमाणात जनआक्रोशाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय शासनाला दिला आहे.लोकसभा निवडणुकीत सामाजिक संघटनांच्या सहभागामुळे आपली पिछेहाट झाली हे लक्षात आल्यामुळे, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तेविरुद्धचा आवाज दाबण्याचा व लोकशाहीवादी नागरिकांचा गळा घोटण्याचा हा खुलेआम प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंनी लोकसभा निवडणुकीनंतर तसे जाहीर विधान केले होतेच। विधानसभा निवडणुकीत जनताच या बेकायदेशीर सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय रहाणार नाही, असेही निवेदनात स्पष्ट म्हटले आहे. महाविकास आघाडीचे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस चे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना सदर निवेदन देण्यात आले.यावेळी प्रसाद बागवे, पूनम कनौजिया, सुजय मोरे, इब्राहिम खान, संजय रेंदाळकर, इला दलवाई, सिरत सातपुते, श्रीवा दुबे, इंदवी तुळपुळे, संदीप देवरे, अजय भोसले, पूजा पंडित, बाबा नदाफ,जगदीश खैरालिया, सदाशिव मगदूम, राजेंद्र बहाळकर, विनय र र, डॉ सुगन बरंठ,उपस्थित होते.